हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि सरकार की जिन योजनाओं में वे पात्र नहीं हैं, उनको लेने से परहेज करें। गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि “मैं जिसका पात्र हूं, वही लूंगा, मेरा जो हक है, वह मुझे मिलना चाहिए, लेकिन जिसका मैं पात्र नहीं हूं वह मुझे नहीं चाहिए”। आम जन को चाहिए कि वे समाज के कल्याण में भागीदार बनें। साथ ही सीएम ने कहा कि लोग हमें पोर्टल की सरकार कहते हैं, पर इसके लिए हमें गर्व है।
CM का आह्वान-दूसरे के हकों पर डाका न डालें: यमुनानगर में मनोहर लाल ने दिलाया संकल्प- ‘जिसका मैं पात्र नहीं हूं वह मुझे नहीं चाहिए’
मुख्यमंत्री मनोहर लाल गणतंत्र दिवस पर यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जन समूह को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड, एनसीसी बटालियन तथा स्काउट्स इत्यादि की टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया। समाज में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया गया।
यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी लेते हुए सीएम मनोहर लाल।
प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए एकजुट हों
मनोहर लाल ने कहा कि पिछले सवा 8 वर्षों में नई सोच और नये विज़न के साथ व्यवस्था-परिवर्तन कर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। सरकार ने हर व्यक्ति के उत्थान व कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स का ग्राफ निरंतर ऊपर उठ रहा है।
मैच फिक्सिंग प्रतिबंध पर फीफा ने नाइजीरिया के पूर्व कोच की अमेरिकी अपील को खारिज कर दिया
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से कहा कि वे सभी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में वह महान दिन है जब हमने दुनियां के सबसे बड़े गणतंत्र, भारत के नागरिक होने का गौरव पाया।
सीएम मनोहर लाल शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए।
पारदर्शी ढंग से योजनाओं का लाभ
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज सरकारी सेवाएं, योजनाएं और अन्य लाभ लोगों को उनके घर द्वार पर मिलने लगे हैं। हमारी सरकार को अक्सर पोर्टल की सरकार कहा जाता है। मुझे पोर्टल की सरकार पर गर्व है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल व पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सीएम ने कहा कि हमने 100 से अधिक एप व पोर्टल शुरू किये हैं। अब हर पा़त्र व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है और अपात्र व्यक्ति, जो पहले लाभ ले जाते थे, वे अब बाहर हो रहे हैं। यह पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक पर सीधे उनके खाते में जाती है।
लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए सीएम।
पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते
खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में जाता है। यह भी पोर्टल का ही कमाल है कि अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब वे एक क्लिक पर ही अपनी फर्द निकाल सकते हैं। अब विदेश जाने के इच्छुक युवा अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं।
हार्दिक का कहना है कि गिल कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस पर विचार करने के लिए शॉ को इंतजार करना होगा
परिवार पहचान पत्र बना अहम दस्तावेज
मनोहर लाल ने कहा कि पोर्टल की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की सोच साकार हुई है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार में ही बना दिये जाते थे। अब हमने डायनेमिक इनकम लेवल कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड अपने आप ही बन जाएगा। यह सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है।
वीरांगनाओं को सम्मानित हुए सीएम मनोहर लाल।
6 एस पर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवा 8 सालों में सरकार ने 3 सी-करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही, 6-एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन को सर्वोपरि रखा है। वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा 200 बैड का अस्पताल खोलने का हमारा लक्ष्य है। कलस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लाक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के कलस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर विधायक को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया है। हर घर में नल से जल पहुंचाया है।
रोडवेज कर्मचारी को सम्मानित करते हुए सीएम।
हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन
मनोहर लाल ने कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के 92 प्रतिशत गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केन्द्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। हरियाणा में इस स्कीम के तहत अब तक 6251 गांवों के लगभग 24 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।
यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने पहुंचे लोग।
पंचायतों को अधिक स्वायत्तता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। अब फाइलें सरकार के पास नहीं आएंगी। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर ही गांवों का विकास सुनिश्चित कर पाएंगी।
महम MLA कुंडू ने नांगल चौधरी से शुरू की पदयात्रा: जनसभा में बोले-लोगों को जायज हक दिलाने को सड़क पर उतरे; सरकार झूठी
2025 तक नई शिक्षा नीति
सीएम ने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कार-युक्त व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। हरियाणा में हमने एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है।केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 126 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गये हैं। 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए हैं।
विदेशों में काम के लिए उठाए कदम
उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अवसर देने के लिए हमने चिराग योजना शुरू की है। इसमें उसकी स्कूल फीस सरकार द्वारा दी जा रही है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित होगी। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है।
204 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। हमने खिलाड़ियों को 375 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार दिए हैं। ओलिंपिक व पैरालिंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही तैयारी के लिए खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की एडवांस राशि दी जाती है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपए एडवांस देने का प्रावधान किया है।
राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018 बनाये हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। खिलाड़ियों को ग्रुप-सी की नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके अलावा, 204 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है।
मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए सीएम।
चिरायु योजना से गरीबों का इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवम्बर, 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
चिरायु योजना के शुरू होने से लगभग 13 लाख और परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। इसके अलावा 15 लाख 89 हजार परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इतना ही नहीं, अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है।
हरियाणा पुलिस के बम निष्क्रिय दस्ते ने प्रस्तुति दी। पुलिस में शामिल किए गए रोबोट अर्जुन ने अपने जौहर दिखाए और मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।
किसानों कल्याण के लिए उठाए कदम
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए किसानों के हित में मुआवज़ा राशि 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि कर गन्ने का मूल्य 372 रुपए कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के दाने-दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है।
अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।
यमुनानगर में मार्च पास्ट में शामिल जवान।
उद्योगों को बढ़ावा दिया
मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन किया है और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन किया और उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।
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यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी लेते हुए सीएम मनोहर लाल।
प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए एकजुट हों
मनोहर लाल ने कहा कि पिछले सवा 8 वर्षों में नई सोच और नये विज़न के साथ व्यवस्था-परिवर्तन कर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। सरकार ने हर व्यक्ति के उत्थान व कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स का ग्राफ निरंतर ऊपर उठ रहा है।
मैच फिक्सिंग प्रतिबंध पर फीफा ने नाइजीरिया के पूर्व कोच की अमेरिकी अपील को खारिज कर दिया
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से कहा कि वे सभी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में वह महान दिन है जब हमने दुनियां के सबसे बड़े गणतंत्र, भारत के नागरिक होने का गौरव पाया।
सीएम मनोहर लाल शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए।
पारदर्शी ढंग से योजनाओं का लाभ
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज सरकारी सेवाएं, योजनाएं और अन्य लाभ लोगों को उनके घर द्वार पर मिलने लगे हैं। हमारी सरकार को अक्सर पोर्टल की सरकार कहा जाता है। मुझे पोर्टल की सरकार पर गर्व है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल व पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सीएम ने कहा कि हमने 100 से अधिक एप व पोर्टल शुरू किये हैं। अब हर पा़त्र व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है और अपात्र व्यक्ति, जो पहले लाभ ले जाते थे, वे अब बाहर हो रहे हैं। यह पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक पर सीधे उनके खाते में जाती है।
लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए सीएम।
पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते
खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में जाता है। यह भी पोर्टल का ही कमाल है कि अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब वे एक क्लिक पर ही अपनी फर्द निकाल सकते हैं। अब विदेश जाने के इच्छुक युवा अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं।
हार्दिक का कहना है कि गिल कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस पर विचार करने के लिए शॉ को इंतजार करना होगा
परिवार पहचान पत्र बना अहम दस्तावेज
मनोहर लाल ने कहा कि पोर्टल की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की सोच साकार हुई है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार में ही बना दिये जाते थे। अब हमने डायनेमिक इनकम लेवल कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड अपने आप ही बन जाएगा। यह सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है।
वीरांगनाओं को सम्मानित हुए सीएम मनोहर लाल।
6 एस पर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवा 8 सालों में सरकार ने 3 सी-करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही, 6-एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन को सर्वोपरि रखा है। वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा 200 बैड का अस्पताल खोलने का हमारा लक्ष्य है। कलस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लाक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के कलस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर विधायक को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया है। हर घर में नल से जल पहुंचाया है।
रोडवेज कर्मचारी को सम्मानित करते हुए सीएम।
हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन
मनोहर लाल ने कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के 92 प्रतिशत गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केन्द्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। हरियाणा में इस स्कीम के तहत अब तक 6251 गांवों के लगभग 24 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।
यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने पहुंचे लोग।
पंचायतों को अधिक स्वायत्तता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। अब फाइलें सरकार के पास नहीं आएंगी। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर ही गांवों का विकास सुनिश्चित कर पाएंगी।
महम MLA कुंडू ने नांगल चौधरी से शुरू की पदयात्रा: जनसभा में बोले-लोगों को जायज हक दिलाने को सड़क पर उतरे; सरकार झूठी
2025 तक नई शिक्षा नीति
सीएम ने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कार-युक्त व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। हरियाणा में हमने एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है।केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 126 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गये हैं। 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए हैं।
विदेशों में काम के लिए उठाए कदम
उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अवसर देने के लिए हमने चिराग योजना शुरू की है। इसमें उसकी स्कूल फीस सरकार द्वारा दी जा रही है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित होगी। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है।
204 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। हमने खिलाड़ियों को 375 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार दिए हैं। ओलिंपिक व पैरालिंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही तैयारी के लिए खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की एडवांस राशि दी जाती है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपए एडवांस देने का प्रावधान किया है।
राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018 बनाये हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। खिलाड़ियों को ग्रुप-सी की नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके अलावा, 204 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है।
मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए सीएम।
चिरायु योजना से गरीबों का इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवम्बर, 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
चिरायु योजना के शुरू होने से लगभग 13 लाख और परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। इसके अलावा 15 लाख 89 हजार परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इतना ही नहीं, अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है।
हरियाणा पुलिस के बम निष्क्रिय दस्ते ने प्रस्तुति दी। पुलिस में शामिल किए गए रोबोट अर्जुन ने अपने जौहर दिखाए और मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।
किसानों कल्याण के लिए उठाए कदम
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए किसानों के हित में मुआवज़ा राशि 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि कर गन्ने का मूल्य 372 रुपए कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के दाने-दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है।
अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।
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उद्योगों को बढ़ावा दिया
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