ये है दिल्ली सरकार की योजना
हम दिल्ली सरकार की जिस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लाडली योजना। यही वो योजना है, जिसके तहत बालिकाओं को कम से कम 5000 रुपये और अधिकतम 11,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। ये योजना दिल्ली सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गयी थी। अच्छी बात यह है कि इस योजना में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन आवेदन का ऑप्शन भी है।
कब मिलते हैं पैसे
जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली सरकार की लाडली योजना के तहत कम से 5000 रुपये और अधिकतम 11000 रुपये तक की राशि मिलती है। पर ध्यान रहे कि बालिका का एसबीआई में जीरो बैलेंस खाता होना चाहिए। वहीं दसवीं कक्षा पास करने के बाद बालिका की आयु 18 साल हो तो वे इस पैसे के लिए क्लेम कर सकती है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे कि दिल्ली के केवल स्थाई निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिस बालिका के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका जन्म दिल्ली में हुआ हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख रु या इससे कम होनी जरूरी है। एक और बात की एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अंत में जान लें कि बेटी का नाम मान्यता प्राप्त स्कूल में होना चाहिए।
ये हैं जरूरी कागजात
इस योजना में आवेदन करने के लिए बालिका और उसके माता-पिता का आधार कार्ड चाहिए होगा। आपके पास आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता और बालिका का साथ वाला फोटो और पिछले 3 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट की पासबुक भी जरूरी है। आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा।
कहां से फॉर्म डाउनलोड
यदि आप लाडली योजना का फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका जान लीजिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट (http://www.wcddel.in/index.html) पर विजिट करें। होम पेज पर मौजूद दिल्ली लाडली स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। यहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। हम आपको फॉर्म का डायरेक्ट लिंक (http://www.wcddel.in/pdf/LadliFormOct2015.pdf) भी दे देते हैं। यहां से आप डायरेक्ट फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी लॉन्च की है। इस योजना के तहत बेटी के कॉलेज में एडमिशन लेने पर 25000 रु मिलेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य की बेटियों की पढ़ाई की फीस का खर्च सरकार के जिम्मे रहेगा