यमुनानगर में हर वार्ड को मिलेंगे डेढ़ करोड़: नगर निगम बैठक में 52 प्रस्ताव पास; 78 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी

 

हरियाणा के यमुनानगर में नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में डेढ़ करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसमें 50 लाख विधायक, 50 लाख मेयर और 50 लाख रुपए संबंधित पार्षद के माध्यम से वार्ड के विकास पर लगाए जाएंगे। इसको लेकर बुधवार को मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम हाउस की साधारण बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में कुल 52 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए।

यमुनानगर में हर वार्ड को मिलेंगे डेढ़ करोड़: नगर निगम बैठक में 52 प्रस्ताव पास; 78 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी

विधायक भी पहुंचे बैठक में

बैठक में प्रसार के माध्यम से पास किए गए छह प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। जिसमें निगम प्रशासन की स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए तहसीलदार समेत 82 पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में करोड़ों रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से शहर के विकास को गति मिलेगी। बैठक में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने व मेयर मदन चौहान ने निगम व विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों और पार्षदों के साथ शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, बिजली, पेंशन व सड़कों संबंधित समस्याओं पर चर्चा की।

यमुनानगर नगर निगम की बैठक में उपस्थित पार्षद।

बैठक में निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों ने इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने व बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार, उप निगम आयुक्त ‌अशोक कुमार, एसई हेमंत कुमार, एडीए मेनपाल समेत सभी अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे।

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कब्जाधारकों के साथ नपेंगे अधिकारी

बैठक में अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने का मुद्दा छाया। मेयर चौहान ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। जो अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। मेयर चौहान ने बताया कि साल 2013 में ससौली में एक जोहड़ की जमीन पर कब्जा कर एक पूर्व पार्षद ने अधिकारियों के साथ मिलकर रजिस्ट्री तैयार करवा ली। यह गंभीर अपराध है। इसमें शामिल चाहे वह तहसीलदार है या निगम में बैठने वाला कोई अधिकारी है। इस पर संज्ञान लेकर रजिस्ट्री को रद्द करवाया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।

मामले में संलिप्त अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेयर चौहान ने बताया कि हाल ही में आयुक्त ने एक फाइल में गड़बड़ी पकड़ी। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया गया। लेकिन इस चेन में जो भी अधिकारी है। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है। वह कराई जाए। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए।

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78 अवैध कॉलोनियों को अधिकृत करने का प्रस्ताव

हाउस की बैठक में शहर की 78 काॅलाेनियों को अधिकृत (वैध) कराने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई। 72 काॅलाेनियों को सरकार की तरफ से मदद के लिए मिल चुकी है। अब 78 काॅलाेनियों को वैध कराने का प्रस्ताव पास किया गया है। निगम एरिया में 150 कॉलोनियां ऐसी हैं। जिनको वैध किया जा सकता है। मेयर मदन चौहान ने कहा कि इन काॅलाेनियों में फिलहाल मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कॉलोनी वैध होने से इनका विकास कराया जाएगा। दो साल पहले वैध हुई 69 कॉलोनियों में गलियां, अंडरग्राउंड नालियां व अन्य विकास कार्य शुरू करवा दिए गए है। जल्द इनका विकास होगा।

नगर निगम बैठक में बोलती पार्षद।

इन मुख्य प्रस्तावों को मिली हाउस में मंजूरी