हरियाणा के रोहतक बस स्टैंड के ड्राइविंग स्कूल में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान विनोद शर्मा ने व संचालन राज्य महासचिव सुखविंद्र सिंह ने किया। बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंथन हुआ।
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राज्य प्रधान विनोद शर्मा ने कहा कि सांझा मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारी मांगों को लेकर 15 दिसंबर को सभी डिपुओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान महाप्रबंधकों के माध्यम से परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन भेजे जाएंगे। जिसमें यूनियन के प्रत्येक कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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रोहतक बस स्टैंड पर आयोजित ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य कार्यकारिणी बैठक में मौजूद रोडवेज कर्मचारी
11 जनवरी को चंडीगढ़ पहुंचेगा डेपुटेशन
उन्होंने चेतावनी दी कि ज्ञापन सौंपने के बाद भी प्रधान सचिव ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 11 जनवरी को सांझा मोर्चा का मास डेपुटेशन चंडीगढ़ पहुंचेगा। उन्होंने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के तुगलकी फरमान की निंदा की। कर्मचारियों की छुट्टी अर्जित करने को लेकर जारी करने के पत्र को वापस लेने की मांग की।
1 से 15 जनवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान
उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए यूनियन का सदस्यता अभियान एक जनवरी से 15 जनवरी तक चलाने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार की कर्मचारी विरोध नीतियों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
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सरकार कर रही कर्मचारियों का उत्पीड़न व शोषण
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न व शोषण कर रही है। बैठक में वरिष्ठ उप प्रधान मायाराम, रविंद्र कुमार, मुनिंद्र सिंह, अरुण शर्मा, जोगेंद्र सिंह ढुल नरेंद्र पांचाल आदि उपस्थित रहे। सभी ने अपनी मांगों को लेकर मंथन किया और जल्द से जल्द मांग पूरी करने के लिए सरकार से आह्वान किया।
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उन्होंने चेतावनी दी कि ज्ञापन सौंपने के बाद भी प्रधान सचिव ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 11 जनवरी को सांझा मोर्चा का मास डेपुटेशन चंडीगढ़ पहुंचेगा। उन्होंने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के तुगलकी फरमान की निंदा की। कर्मचारियों की छुट्टी अर्जित करने को लेकर जारी करने के पत्र को वापस लेने की मांग की।
1 से 15 जनवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान
उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए यूनियन का सदस्यता अभियान एक जनवरी से 15 जनवरी तक चलाने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार की कर्मचारी विरोध नीतियों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
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