कर्नाटक HC ने ट्रिब्यूनल को बिजनेसमैन नितिन कासलीवाल का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट किसी का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने मुंबई के बिजनेसमैन नितिन शंभु कुमार कासलीवाल का पासपोर्ट जब्त किया था।(13 दिसंबर 2023) राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक न्यूज़पेपर में प्रिंट आज की ख़बर.

 

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस नागाप्रसन्ना ने कासलीवाल की याचिका पर 6 दिसंबर को फैसला सुनाया। उन्होंने ट्रिब्यूनल को पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा- ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं और जब सिविल कोर्ट खुद पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकता, तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) कैसे कर सकता है।

दरअसल, कासलीवाल ने लोन देने वाले बैंकों के पक्ष में गारंटी का एग्रीमेंट किया था। 2015 में बेंगलुरु के डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लोन की रिकवरी के लिए उनके खिलाफ केस चला।इसमें कासलीवाल और उनकी संपत्तियों की कुर्की की मांग की थी। साथ ही बैंकों ने कासलीवाल का पासपोर्ट जब्त करने की भी अर्जी दी थी। 16 अप्रैल, 2015 को ट्रिब्यूनल ने उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया था।(13 दिसंबर 2023) राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक न्यूज़पेपर में प्रिंट आज की ख़बर.

इसके बाद कासलीवाल ने दिसंबर 2016 में ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाकर पासपोर्ट की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही, जिसे रिन्यू कराना है। ट्रिब्यूनल ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद कासलीवाल ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ये फैसला आया है।

CBI ने मारा था कासलीवाल के ठिकानों पर छापा
नितिन कासलीवाल के ठिकाने पर CBI का छापा भी पड़ चुका है। 14 अप्रैल 2022 CBI ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। उस वक्त एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (SKNL) के प्रमोटर कासलीवाल ही थे। SKNL 1245 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप था। CBI ने कंपनी के पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात के 13 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था।

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(13 दिसंबर 2023) राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक न्यूज़पेपर में प्रिंट आज की ख़बर.