नई दिल्ली27 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव का टारगेट रखा गया है। उसके आधार पर विधानसभाओं के चुनाव का मॉडल दिया गया है।
लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति एक देश, एक चुनाव पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप सकती है।
सूत्रों के अनुसार, इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की जा सकती है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की भी संभावना है।
भाजपा के सहयोगी दल समर्थन में, कांग्रेस-टीएमसी का विरोध
रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। वहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों- DMK, NCP और TMC ने इसका विरोध किया है। BJD और AIADMK इसके समर्थन में हैं। समिति पिछले साल सितंबर में बनी थी।
रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी।
रिपोर्ट पर आगे क्या होगा?
रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वह नए खंड जोड़ेगा, जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है, ताकि चुनाव एक साथ हो सके। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद तीन चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे।
2029 में एक साथ चुनाव का टारगेट रखा गया
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव का टारगेट रखा गया है। उसके आधार पर विधानसभाओं के चुनाव का मॉडल दिया गया है। एक साथ चुनाव कराए जाने के बाद उन्हें एक पटरी पर रखने के लिए भी व्यवस्था दी गई है।
ये खबर भी पढ़ें…
वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार: सहमति बने तो 2029 से लागू करने का प्लान, इसके लिए 2026 तक 25 विधानसभाओं के चुनाव जरूरी
वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास इसका खाका तैयार है। विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पढ़ें पूरी खबर…
.