नायडू पर स्किल डेवलपमेंट केस में 371 करोड़ रुपए का स्कैम करने का आरोप है, जिसमें उन्हें 9 सितंबर को CID ने गिरफ्तार किया था।
आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाला केस में कोर्ट ने TDP प्रमुख और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी। कोर्ट ने 22 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जो रविवार 24 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। इन दो दिनों में पुलिस और CID के अधिकारियों ने चंद्रबाबू से मामले में पूछताछ की।
नायडू पर स्किल डेवलपमेंट केस में 371 करोड़ रुपए का स्कैम करने का आरोप है। सीआईडी ने उन्हें 9 सितंबर को CID ने गिरफ्तार किया था।
CID फिर मांग सकती है कस्टडी
रविवार यानी 24 सितंबर को विजयवाड़ा की एक लोकल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में CID की ओर से एडवोकेट वाईएन विवेकानंद पेश हुए। उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सोमवार (25 सितंबर) को CID फिर नायडू की हिरासत मांगने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। कोर्ट पूर्व सीएम की जमानत याचिका, एपी फाइबरनेट और अमरावती इनर रिंग रोड मामले में भी सुनवाई कर सकती है।
गिरफ्तारी के बाद ईस्ट गोदावरी में नारा लोकेश ने TDP कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किया।
पूछताछ में कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ: CID
विवेकानंद ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने पुलिस को नायडू को दो दिन की हिरासत में भेजा था। अदालत ने पुलिस और CID को पूर्व सीएम से सुबह सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हर घंटे बाद पूर्व सीएम को अपने वकील से सलाह-मशविरा करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक दिया गया।
ब्लू जींस ऐप से नायडू की कोर्ट में पेशी हुई
तटीय आंध्र रेंज जेल के DRG एमआर रविकिरण ने कहा कि सवाल-जवाब पूरे होने के बाद एजेंसी ने उन्हें वापस जेल के अधिकारियों को सौंप दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को रविवार 24 सितंबर शाम 5 बजे ब्लू जींस ऐप के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
रविकिरण ने बताया कि ब्लू जींस एक ऐप है, जिसका इस्तेमाल कैदियों को अदालतों के समक्ष ऑनलाइन पेश करने के लिए किया जाता है। उधर, चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं।
क्या है स्किल डेवलपमेंट घोटाला
- साल 2016 में तत्कालीन CM चंद्रबाबू नायडू ने बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के तहत आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (APSSDC) की स्थापना की थी।
- APSSDC की 3,300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए TDP सरकार ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्रुप कंपनियों के साथ एक MoU साइन किया।
- इस करार के तहत सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया को स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,300 करोड़ की लागत से छह एक्सिलेंस सेंटर स्थापित करना था।
- राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के कुल लागत का 10 फीसदी भुगतान करना था, जबकि मदद के रूप में बाकी राशि सीमेंस और डिजाइन टेक को देना था।
12 सितंबर को विशाखापट्टनम जाने वाली फ्लाइट के अंदर TDP कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया।
नायडू को राहत की संभावना कम
नायडू मामले की लीगल जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि ये एक उलझा हुआ केस है, इसलिए हाई कोर्ट मामले को तुरंत खारिज करे इसकी की संभावना कम है। कोर्ट फैसला देने के पहले मामले पर लंबी सुनवाई करेगा।
नायडू के खिलाफ और भी मामले
नायडू के खिलाफ अमरावती इनर रिंग रोड मामले में केस दर्ज है। CID का आरोप है कि नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड के अलाइनमेंट को बदलवा दिया था जिसके लिए उन्हें उंडावल्ली में कृष्णा नदी के किनारे एक बंगला फ्री में दिया गया था।
इसी वजह से अगर नायडू स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में छूट भी जाते हैं तो पुलिस उन्हें अमरावती इनर रिंग रोड मामले में गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा नायडू पर YSRCP नेता पर हमला कराने के आरोप में अटैम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज है।
नायडू के बेटे लोकेश ने संभाली पार्टी की कमान
नायडू की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे और TDP के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने पार्टी का नेतृत्व संभाला है। लोकेश राज्य में मैराथन पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन नायडू की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इसे रोक दिया।