हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय हड़ताल शुरु हो गई है। बिहार में भी बस-ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं।
हिट एंड रन कानून के विरोध में एक बार फिर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। 11 से 15 जनवरी तक हड़ताल होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस हड़ताल पर राज्यों की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों के अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के आह्वान पर 65 हजार से अधिक बस-ट्रक चालक आज (10 जनवरी) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलन को छत्तीसगढ़ हाइवा परिवहन संघ ने भी समर्थन दिया है।
ड्राइवर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से बात की है, जबकि जिन ड्राइवर के लिए कानून बनाया गया है, उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है यानी हमसे नहीं हुई है।
वहीं, बिहार में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में पटना शहर के बाइपास पर बस-ट्रक सहित अन्य वाहनों के चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। पटना बाइपास पूरी तरह से ठप हो गया है।
हरियाणा की बात करें तो यहां दो जिले में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। सूबे के कैथल और नूंह में आज से दोनों जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में ट्रक चालक अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू करेंगे। हड़ताल के लिए ट्रक चालक यूनियन ने ट्रांसपोर्टर यूनियन से परमिशन भी ले ली है।
जिन राज्यों में हड़ताल हो रही है वहां की तस्वीरें…
छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंगठन के आह्वान पर 65 हजार से अधिक बस-ट्रक चालक आज के एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
पटना के शेखपुरा में ड्राइवर्स ने चक्काजाम और सड़क पर आगजनी की है।
एमपी के अनूपपुर-बालाघाट में 11 जनवरी से हड़ताल पर ड्राइवर
पूरे एमपी में हड़ताल की बात अभी तक सामने नहीं आई है। अनूपपुर जिले में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से जुड़े ड्राइवर 11 से 15 जनवरी तक हड़ताल पर है।
बालाघाट जिले में 9 जनवरी को चालक और परिचालक संघ की बैठक के बाद अध्यक्ष महेश सहारे ने 11 जनवरी से कानून के विरोध में अनिश्चित कालिन हड़ताल करने का ऐलान किया है।
सहारे का कहना है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता और देश के गृहमंत्री अमित शाह इसे रद्द करने की घोषणा नहीं करते, तब तक यह हड़ताल अब वापस नहीं होगी।
वहीं, इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी का कहना है कि एमपी में इस तरह की हड़ताल करने की खबरें भ्रामक है। ऐसी खबरें न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए फैलाई जा रही है।
यूपी-हिमाचल-राजस्थान में हड़ताल नहीं
यूपी में हड़ताल का असर नहीं है। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर के होलसेल कारोबारी का कहना है कि उनका माल आ जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों का भी यही कहना है। कहीं पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन हो रहा हो तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन व्यापक स्तर पर उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं है।
वहीं, हिमाचल ट्रक फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश कुमार गुप्ता का कहना है कि प्रदेश में अभी कोई हड़ताल नहीं है। ना ही ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से ऐसे कोई आदेश आया है। प्रदेश में सभी ड्राइवर रूटीन में काम कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में ड्राइवरों ने गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया है,लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है।
दूसरी तरह राजस्थान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तय किए बिना हड़ताल नहीं होगी। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ड्राइवर्स को नए कानून को लेकर डरा रहे हैं। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल हिट एंड रन मामले में पुराना कानून ही है।
28 दिसंबर 2023 से शुरू हुई हड़ताल 2 जनवरी 2023 को हुई थी खत्म
हिट एंड रन कानून सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। बसों, ट्रकों के पहिए थम गए थे, ड्राइवर हड़ताल पर चले गए थे। इसके कारण देशभर में लोगों को काफी परेशानी का का सामना करना पड़ा था। एमपी-यूपी, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में पेट्रोल की मांग बढ़ गई थी।
2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद लोगों को पेट्रोल नसीब हुआ था। पांच दिन चली हड़ताल के कारण हालात ऐसी हो गई थी कि इन राज्यों में 90 फीसदी पेट्रोल पंप ड्राई हो गए थे। ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण सब्जी के भाव बढ़ गए थे। बसें बंद थीं, जिसके कारण लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। हड़ताल के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस पर हमला भी हुआ था।
विरोध बढ़ता देख केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के लोगों के साथ बैठक की। सरकार की ओर से नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मीडिया से कहा था कि हमने आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन का नया कानून AIMTC से चर्चा के बिना लागू नहीं किया जाएगा।
इस बात पर सरकार और AIMTC के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी थी।
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