केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के लिए बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आंकलन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। अभी एक किसान परिवार को सालाना 6 हजार रुपए मिलते हैं। अब 8 हजार रुपए देने की तैयारी है। इस फैसले से साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए मिलता है।
केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आंकलन किया जा रहा है।
इस बीच अगर चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर देता है तो भी केंद्र सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराकर चुनाव खत्म होने के बाद फैसले की घोषणा कर सकती है। क्योंकि, इस योजना का फायदा देश के सभी राज्यों के किसानों को होना है।
केंद्र सरकार ने पहले समीक्षा कराई तो पात्र लाभार्थियों 10.60 करोड़ मिले। दूसरी बार समीक्षा कराने पर संख्या 8.51 करोड़ रह गई।
केंद्र की समीक्षा में असल लाभार्थी 11 करोड़ की जगह 8.51 करोड़
किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को 3 किस्तों में 6 हजार रुपए सालाना मिलते हैं। 2019-20 में 9 करोड़, 2020-21 में 10 करोड़, 2021-22 में 11 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपए सालाना ट्रांसफर किए गए।
इसके बाद केंद्र सरकार ने समीक्षा की, तो पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.60 करोड़ रह गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर लाभार्थियों की छानबीन की तो पता चला कि 8.51 करोड़ ही असल लाभार्थी हैं। यानी ढाई करोड़ लाभार्थी फर्जी पाए गए। अब सरकार का मानना है कि रकम 2 हजार रुपए बढ़ाने से केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली कुल रकम नहीं बढ़ेगी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त ट्रांसफर की। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला। उत्तर प्रदेश के उन किसानों को जिनके कागजों में कमी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही थी, अब अभियान चलाकर उनके कागजों को ठीक कराया गया है। पूरी खबर पढ़ें…
