एस• के• मित्तल
सफीदों, प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए गांवों में ई-लाइब्रेरी, जिम, पार्क, कैमरे व लाइटों के साथ गांव की फिरनी, कम्यूनिटी सेंटर आदि विकास कार्यों के साथ शुरूआत कर दी है।
सफीदों, प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए गांवों में ई-लाइब्रेरी, जिम, पार्क, कैमरे व लाइटों के साथ गांव की फिरनी, कम्यूनिटी सेंटर आदि विकास कार्यों के साथ शुरूआत कर दी है।
विकास एवं पंचायत मंत्री बुधवार को ढाटरथ गांव में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। गांव में पहुंचने पर विकास एवं पंचायत मंत्री को ग्राम पंचायत द्वारा पगड़ी तथा पिल्लूखेडा खंड की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बड़ी फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान सफीदों के पूर्व विधायक जसबीर सिंह देशवाल, जिला पार्षद नीरज हैप्पी, पार्षद प्रतिनिधि जसमेर रजाना, रणवीर ढाटरथ, गांव के सरपंच प्रतिनिधि बीरबल सिह तथा विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधियों ने भी विकास एवं पंचायत मंत्री का स्वागत किया। देवेंद्र बबली ने कहा कि शहरों की तर्ज पर गांवों के विकास के लिए प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बस्ती है और ग्रामीण विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।
जल्द ही ग्रामीण विकास कार्यो को लेकर 1700 करोड रूपए की राशि अलॉट की जाएगी। प्रथम चरण में हरियाणा के लगभग एक हजार गावों में व्यामशाला, पार्क, तालाबों का सुधारिकरण, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कूडा प्रबंधन जैसे अनेक विकास कार्यों को करवाया जा रहा है और जल्द ही दूसरे चरण के लिए भी लगभग एक हजार गांवों में यह कार्य करवाए जाएंगें। देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार 9 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रही है। गांवों में जिम, लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, कूड़ा प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार सरपंचों को मान-सम्मान देने का काम कर रही है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि वे जिलावार जाकर नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जो भी जायज मांग की जाती है, उनको पूरा करवाने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।
उन्होंने कहा कि गंाव में पंचायती राज संस्थाओं के जर्जर हुए भवनों के सुधारिकरण या नवीनीकरण के करवाने के लिए राज्य भर से लगभग 3800 गांवों के सरपंचों ने प्रस्ताव देकर मांग की है, इनमें से लगभग 150 प्रस्ताव जींद जिला से भी है, जिनमें से अब तक लगभग 3000 नए भवन बनाए गए है इनमें ई-लाईब्रेरी को स्थापित करवने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गांव स्तर पर बनाई जाने वाली ई-लाईब्रेरी योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी की है और उन्होंने इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि मेरा गांव मै सवांरू सोच के साथ आमजन को कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य एक संस्था या इकाई द्वारा करना मुश्किल होता है, ऐसे में गांव के विकास में हर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है। सरकार केवल पैसा दे सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को गांव के सांझे विकास कार्य करवाने के लिए आगे आना चाहिए।
पंचायत मंत्री ने ढाठरथ ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करते हुए कहा कि गांव में आधुनिक स्तर का सामुदायिक भवन बनवाया जाएगा, गंदे पानी की निकासी के लिए जो भी उचित होगा कार्य करवाया जाएगा, इसके अलावा शिवधाम योजना के तहत श्मशान घाट का कार्य, जल-जीवन मिशन के तहत गांव में पीने के पानी का प्रबंध, गांव की गलियों को दुरूस्त करवाने, गांव में योजना के तहत ई-लाईब्रेरी बनवाने जैसे कार्यो को मंजूर किया। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं और सोशल वर्कर के नाते टोहाना की जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सरपंचों के द्वारा गांव के विकास को लेकर भेजी गई फाइलें मुख्यालय पर लम्बे समय तक अटकी रहती थी, अब उन्होंने सरपंचों को ही यह पावर दे दी है।
अब सिस्टम को बदला जा रहा है। गांवों के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरपंचों द्वारा जो सुझाव दिए गए थे अधिकतर सुझाव मान लिए गए है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से सफीदों के एसडीएम सत्यवान मान, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी आर के चांदना, जिला शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा समेत अनेक अधिकारीगण मौजूद थे।