सफीदों,        भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विजयपाल सिंह ने नगर के आहलुवालिया भवन में पै्रस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को जनता के हर वर्ग का बजट बताया। वित्त मंत्री ने इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र सप्तर्षि फार्मुला पेश किया है।

इस बजट से समर्थ संपन्न भारत का सपना साकार होगा। अमृतकाल के इस पहले और क्रांतिकारी बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता के हर वर्ग को रिआयत देने वाला बजट है तथा हर किसी को इसमें लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इस बजट में सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग, पैंशनरों व कर्मचारियों को उस वक्त हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इंकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट के प्रावधान की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी एक साल तक मुफ्त अनाज देने व युवाओं को रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ज्यादा करने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि इस पेश किए गए बजट से देश का भविष्य उज्ज्वल और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवथा दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्किट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। वहीं बागवानी के लिए 2200 करोड़ रूपए का प्रावधान दिया गया है। 11.4 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, कृषि प्रोत्साहन कि लिए फंड का गठन तथा मोटे अनाज को दुनिया में बढ़ाव देने की बात कही गई है। देश के 6 करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग व 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा।

पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्किट तक पहुंचाने में मदद करेगा। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। पीएम आवास योजना बजट में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

5जी सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास का समावेश स्थापित किया गया है।