सेक्टर-2 पी में 1214 नंबर का प्लाट, जिसमें सड़क नजर आ रही है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से किए नए ई-ऑक्शन में एक प्लाॅट से गुजर रही सड़क को भी पैमाइश कर प्लाट के ताैर पर ई-ऑक्शन कर दिया। पजेशन लेने के बाद जब प्लाॅटधारक ने अपने सतर पर पैमाइश करवाई तो मामले का खुलासा हुआ। प्लॉटधारक खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और आठ महीने से एचएसवीपी के चक्कर काट रहा है।
हैरानी की बात है कि खुद एचएसवीपी भी इस गलती को स्वीकार कर चुका है और राशि के रिफंड करने की बात कह रहा है, लेकिन प्लाॅटधारक की मांग है कि उनके साथ हुई धोखाधड़ी के एवज में अब उन्हें इस प्लाॅट में आई सड़क के तिकोने हिस्से को हटाकर आयताकार प्लाॅट देना चाहिए।
वे पूरी राशि पहले ही जमा करवा चुके हैं। सेक्टर 2-पी में प्लाॅटधारक सोनम के पिता अमरजीत मग्गू ने बताया कि ई-ऑक्शन में उन्हाेंने एक 184 वर्ग मीटर यानी 9.20 गुना 20 वर्ग मीटर का प्लाट खरीदा था। इसकी पूरी पेमेंट यानी 1 कराेड़ 51 लाख 83500 रुपए भी 13 अगस्त 2022 को एचएसवीपी को दे दी गई।
इसका एचएसवीपी ने उन्हें 29 सितंबर 2022 को पजेशन भी दे दिया। मकान बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से फिजिकल पजेशन या पैमाइश के लिए आवेदन किया । इसमें पाया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने मेटल रोड को भी प्लाट बनाकर उन्हें बेच दिया है। इस बारे में जब विभाग के अधिकारियों से पूछा तो वे भी चक्कर ही कटवाते रहे। साफ तौर पर हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी गई। प्लाट के नाम पर सड़क का हिस्सा बेचकर ठग लिया।
एनवीडिया के शेयरों में बिक्री पूर्वानुमान में उछाल और एआई बूम के रूप में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोन पर प्लॉट लिया, अब खुद किराए के मकान में रह रहे
मग्गू ने बताया कि आठ महीने से वे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में अपने प्लाॅट के समाधान के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस प्लाट के लेने के लिए बैंक से लोन भी लिया है। इसकी किश्ते 9 महीने से भरी जा रही है। दूसरी तरफ किराये के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बारे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से अपील भी की गई है कि वे इस प्लाॅट का समाधान करें। इस धोखाधड़ी को लेकर जो परेशानी झेलनी पड़ी है, उसकी भी भरपाई की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
जल्द ही समाधान करेंगे
सेक्टर-2 में एक प्लाट को लेकर सड़क बीच में आने का मामला सामने आया है। इस मामले में जल्द ही मुख्यालय में फाइल भेजी जाएगी। चूंकि फैसला उच्च अधिकारियों के स्तर पर ही होना है। जल्द ही उचित समाधान किया जाएगा।
-कृष्ण मलिक, जेई, हुडा विभाग।
