नई दिल्ली35 मिनट पहले
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दिल्ली शराब नीति केस की CBI जांच में सामने आया कि ED के सीनियर अफसरों के नाम पर कुछ लोग पैसे वसूल रहे थे।
CBI ने सोमवार (28 अगस्त) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 6 अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों पर दिल्ली शराब नीति मामले में एक आरोपी से मदद के नाम पर 5 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है।
जांच एजेंसी की FIR के मुताबिक, आरोपियों में ED के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री, नितेश कोहर (अपर डिवीजन क्लर्क), दीपक सांगवान (एअर इंडिया कर्मचारी), अमनदीप सिंह ढल, बिरेंदर पाल सिंह, प्रवीण कुमार वत्स (चार्टर्ड अकाउंटेंट) और विक्रमादित्य (क्लेरिजेज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के CEO) शामिल हैं।
दिल्ली शराब नीति केस में ED ने 7 जुलाई को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की थीं।
कुछ लोग ED के सीनियर अफसरों के नाम पर पैसे वसूल रहे थे
दिल्ली शराब नीति केस में CBI की जांच में पता चला कि ED के सीनियर अफसरों के नाम पर कुछ लोग पैसा वसूल रहे थे। बिरेंदर पाल सिंह, अमन ढल का पिता है, जिसे केस में ED और CBI दोनों ने गिरफ्तार किया था।
मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि अमन ढल और बिरेंदर पाल सिंह ने प्रवीण वत्स को ED से मदद की एवज में 5 करोड़ दिए थे।
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प्रवीण वत्स ने बताया कि दीपक सांगवान (एअर इंडिया का असिस्टेंट जनरल मैनेजर) ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह शराब नीति केस में अमन ढल के लिए मदद दिलवा देगा, जिससे अमन की गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा कहकर दीपक ने कुछ पैसे लिए थे। दीपक ने प्रवीण को पवन खत्री (2022 में ED के असिस्टेंट डायरेक्टर) से मिलवाया था।
प्रवीण के घर से 2.19 करोड़ कैश बरामद
दीपक के भरोसे पर प्रवीण ने अमन से 3 करोड़ लिए थे। ये रकम दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच 50-50 लाख की 6 किस्तों में दी गई थी। अमन ने ये पैसे अपने एक आदमी से प्रवीण के घर भिजवाए थे। CBI की जांच के दौरान प्रवीण के घर से 2.19 करोड़ कैश बरामद किया गया।
इसके अलावा, दीपक सांगवान के घर से 6 जनवरी की 99 पेज की सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन मिली थी। इससे दीपक के सीनियर ED अफसरों के नाम पर पैसे लेने का पता चला था। बाकी के दस्तावेज ED के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री के घर पर मिले थे।
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ED ने 52 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की थी
दिल्ली शराब नीति केस में ED ने 7 जुलाई को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की थीं। सूत्रों के मुताबिक, इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसौदिया की 2 प्रॉपर्टीज सील की गई थी। उनके 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी होल्ड पर रखा गया था।
इसके अलावा, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा सहित सिसोदिया के अन्य करीबियों की भी प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। ED ने यह कार्रवाई बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद की थी। दिनेश को सिसोदिया का करीबी माना जाता है।
4 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
7.29 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की गई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस केस में यह दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट (कुर्की) था। 52.24 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त की गई है, उसमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। जिसमें सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
इनके अलावा, राजेश जोशी की चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन और फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट भी जब्त किए गए हैं। इससे पहले, विजय नायर, समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई की 76.54 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई थी।
1934 करोड़ के घोटाले में अभी तक 128.78 करोड़ की संपत्ति जब्त
दिल्ली शराब नीति केस में 1934 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ED ने अभी तक कुल 128.78 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। वहीं, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिल्ली शराब नीति केस में हुए घोटाले को लेकर ED के अलावा CBI भी अपनी जांच कर रही है।
ED ने कहा था कि सिसोदिया को 2.2 करोड़ की घूस मिली
6 जुलाई को ED ने इसी केस में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ED की FIR के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वे AAP नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
ED ने मई में फाइल की अपनी सप्लिमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश, सिसोदिया के खास हैं। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी।
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CBI ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या है शराब नीति घोटाला
दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं।
दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था।
हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई।
उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना।
आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया।
नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद चार महीन के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया था।
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