NCP के नाम-सिंबल मामले में शरद गुट का दावा: अजित की तरफ से पेश 9000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां; 9 नवंबर को EC करेगा सुनवाई

चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट की ओर से किए गए दावों पर शरद गुट को 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नाम और सिंबल पर शरद पवार और अजित पवार के दावे को लेकर सोमवार (9 अक्टूबर) को चुनाव आयोग में सुनवाई हुई। इस दौरान शरद गुट ने अजित गुट की तरफ से चुनाव आयोग को पेश किए गए 9000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिलने का दावा किया।

शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के सामने पेश हुए। चुनाव आयोग ने पिछले सुनवाई में अजित पवार गुट की ओर से किए गए दावों पर शरद गुट को 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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दरअसल, 6 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में अजित पवार ने दावा किया था कि उन्हें महाराष्ट्र में 53 NCP विधायकों में से 42, 9 MLC में से 6, नगालैंड में सभी 7 विधायकों और राज्यसभा-लोकसभा में एक-एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है।

NCP के नाम और चुनाव चिन्ह मामले में अब अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। अजित पवार ने 30 जून को चुनाव आयोग में याचिका दायर कर NCP पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था।

अजित ने NCP का बहुमत होने का दावा किया
जुलाई 2023 में अजित NCP के 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ​में ​​​​​शामिल हो गए थे। गठबंधन सरकार में उन्हें डिप्टी CM भी बनाया गया। शरद से अलगाव के बाद अजित ने दावा किया कि NCP का बहुमत उनके पास है। इसलिए पार्टी के नाम और सिंबल पर उनका अधिकार है। उन्होंने शरद पवार को NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था।

चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को बुलाकर व्यक्तिगत सुनवाई की
दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अजित पवार का NCP का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है।

दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और सिंबल पर दावेदारी के पक्ष में चुनाव आयोग को कागजात सौंपे हैं। आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार और शरद पवार गुटों को 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया था।

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शरद गुट के NCP प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मंगलवार 19 सितंबर को कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से हमारे केस को विवाद की तरह देखना गलत है। उन्होंने आयोग पर शरद को समय ना देने का भी आरोप लगाया। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री और अजीत गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने दावा किया कि पार्टी में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव।

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