गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा दंगे मामलों से जुड़े गवाहों, जजों, वकीलों और शिकायतकर्ताओं को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। करीब 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। एसआईटी के गवाह संरक्षण सेल की सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इन 95 लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।
सुरक्षा वापस लिए जाने वाले इन लोगों में चर्चित नाम पूर्व