हिसार नगर निगम में पार्षदों की मीटिंग: डिप्टी मेयर बोले- NDC के लिए कर्मचारी मांग रहे रिश्वत, कमिश्नर से मिले

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मीटिंग के दौरान डिप्टी मेयर जयवीर गुज्जर ने कहा कि एनडीसी लेने के लिए निगम कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं। इसका प्रूफ दिखाते हुए उन्होंने नवदीप कॉलोनी के नरेंद्र धनखड़ को फोन किया। नरेंद्र धनखड़ ने बताया कि उसके पड़ोसी को एनडीसी मिल गई, परंतु उसने 15 हजार देने से मना कर दिया, इसलिए उसका मामला लटक गया। पार्षदों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया को ज्ञापन भी सौंपा।

बिल जाएंगे तो हंगामा होगा
पार्षछ टीनू जैन ने कहा कि याशी कंपनी ने डोर टू डोर सर्वे करना था। उसने तीन डॉक्यूमेंट लेने थे, फिर भी खामियां है। अभी निगम में वहीं लोग आ रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है, जब लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेजे जाएंगे तो हंगामा हो जाएगा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारा टैक्स का टारगेट 25 करोड़ है, परंतु 15 प्रतिशत रिकवर नहीं कर पाए। डेवलपमेंट वर्क करने चाहिए। प्रीतम सैनी ने कहा कि याशी कंपनी के कर्मचारियों के कारण हाउस को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इसके बाद पार्षदों ने कमिश्नर से मुलाकात की।

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मीटिंग करते हुए पार्षद

डेवलपमेंट वर्क तैयार करवाने के दिए निर्देश
कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि कंपनी की पेमेंट रोकने के लिए हाउस में भेजे प्रस्ताव को वे मुख्यालय में भेज चुके हैं। कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही प्रॉपर्टी आईडी में ओर नए कर्मचारियों को लगाया जाएगा। हारट्रोन से 12 कर्मचारियों के आते ही इंजीनियर शाखा के जेई को वापस भेज दिया जाएगा ताकि डेवलपमेंट के काम न रुके। पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों के काम रुके हुए है। तब कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि आप अपने एरिया के डेवलपमेंट वर्क तैयार करवाए। अगले शुक्रवार तक संबंधित विभागों को सौंप दें, वे इस पर मीटिंग करके जल्द ही अप्रूव कर देंगे।

मीटिंग में समस्याओं पर चर्चा करते हुए

पार्षदों की एंट्री हुई तो सिस्टम प्रभावित होगा- कमिश्नर
पार्षदों ने लंच के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की फाइल ठीक करवाने की बात कही, परंतु इस पर कमिश्नर ने कहा कि इससे सिस्टम प्रभावित होगा। आपकी कोई फाइलें है तो आप मेरे तक भिजवाए, इसके बाद मैं भिजवा दूंगा। आपके जाने से सिस्टम प्रभावित होगा। निगम कमिशर ने कहा कि बिल वितरण से पहले हम बड़े बकायादारों से रिकवरी कर रहे हैं। इसलिए बिल वितरण का सिस्टम भी बदलने का प्रयास है। जैसे बिजली बिल भरने का एसएमएस आता है, ऐसे ही उपभोक्ता के पास प्रॉपर्टी टैक्स का एसएमएस जाए, इस पर काम कर रहे हैं। संबंधित एजेंसी से बातचीत चल रही है। लेकिन उससे पहले हम प्रॉपर्टी का डेटा ठीक करने में जुटे हुए हैं।