सफीदों, राईट-टू-रिकॉल कानून व ई-टैंडरिंग के विरोध में आंदोलनरत्त सरपंचों ने सोमवार को नगर में पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च की अगुवाई सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष निरवैल सिंह ने की। सोमवार को सरपंच पुराने बीडीपीओ कार्यालय में मार्च निकालते हुए विभिन्न मार्गों से होकर नगर के मिनी सचिवालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सत्यवान सिंह मान को सौंपा।

रास्ते भर सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरपंचों ने नगर के महाराजा अग्रसैन चौंक पर पहुंचकर सीएम, डिप्टी सीएम व कृषि मंत्री का पूतला फूंका। ज्ञापन में सरपंचों का कहना था कि हरियाणा सरकार अपने रवैये से गांव की छोटी सरकार के हाथों को राईट-टू-रिकॉल कानून व ई-टैंडरिंग के माध्यम के हाथ बांधने का कार्य किया है। सरकार के इन काले कानूनों के कारण पंचायती राज संस्थाएं प्रभावित हुई है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि राईट-टू-रिकॉल कानून वापिस लिया जाए, ई-टैंडरिंग समाप्त की जाए, बीपीएल कार्ड का सर्वे सरपंच को माध्यम से करवाया जाए, आवास योजना का लाभार्थियों को लाभ तत्काल दिया जाए, 50 लाख रूपए तक के कार्य सरपंच के माध्यम से करवाए जाए, गांव के किसी भी व्यक्ति जिसने खेल या अन्य क्षेत्र में नाम रोशन किया हो उसे पंचायत द्वारा सम्मानित करने का अधिकार दिया जाए, प्रतियोगिता करवाने का वित्तिय अधिकार सरपंचों को दिया जाए, गांव में किसी भी धार्मिक कार्य करवाने में वित्तिय अधिकार सरंपचों को दिए जाए तथा सरपंचों का वेतनमान 25000 प्रतिमाह किया जाए। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि जब तक हमारी सभी यह मांगे पुरी नहीं हो जाती तब तक सरपंचों का अनिश्चितकालीन धरना निरंतर जारी रहेगा।