कल की बड़ी खबर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से जुड़ी रही। भाजपा ने मोहन यादव को नया CM बनाया है। उधर, राजस्थान में आज नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। हम आपको आगे जम्मू-कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएंगे…
लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर…
- सुप्रीम कोर्ट फाइबरनेट मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
- नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI समिट का उद्घाटन करेंगे।
अब कल की बड़ी खबरें…
1. मोहन यादव होंगे मध्यप्रदेश के नए CM, 13 दिसंबर को शपथ लेंगे
सीएम के रूप में अपने नाम के ऐलान के बाद मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान का पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। भोपाल में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। शिवराज सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। प्रदेश में दो डिप्टी सीएम भी होंगे- जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि, डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
ये खबर अहम क्यों है: 58 साल के मोहन यादव का राजनीतिक करियर 1984 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अखिल ABVP को जॉइन किया। वो RSS के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से विधायक बने। इसके बाद 2018 और 2023 का चुनाव भी जीते। 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया था।
2. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वह अस्थायी था
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना है। 5 जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है।
ये खबर अहम क्यों है: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया।
3. जम्मू-कश्मीर से जुड़े बिल राज्यसभा से भी पास, शाह ने फिर गिनाईं नेहरू की गलतियां
राज्यसभा में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिलों पर हुई चर्चा पर जवाब दिया।
शीतकालीन सत्र के छठे दिन राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल पास हुए। चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि PoK भारत का है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि नेहरू की गलती की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बना। जब हमारी सेना जीत रही थी, तब सीजफायर कर दिया गया था।
ये खबर अहम क्यों है: जम्मू में अब 37 की जगह 43 और कश्मीर में 46 की जगह 47 विधानसभा सीटें होंगी। वहीं, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व की गई हैं। कुल सीटों को 107 से बढ़कर 114 किया गया है।
इसमें 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है। इसके अलावा एक सीट POK के विस्थापित व्यक्ति को दी जाएगी। शाह का कहना है कि यह बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है, जिनकी अनदेखी की गई।