भारत के दूरसंचार निकाय ने कहा है कि निर्यात किए जाने वाले फोन के लिए IMEI पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान या IMEI नियमों पर फिर से काम कर रहा है, यही वजह है कि उसने कहा है कि निर्माताओं को नंबर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
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इस आदेश का ब्योरा कुछ दिन पहले दूरसंचार विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया था।
जैसा कि आप जानते होंगे, IMEI एक 15-अंकीय कोड होता है, जिसका उपयोग नेटवर्क पर चलने वाले उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। IMEI क्लोनिंग कुछ सालों से देश की टेलीकॉम बॉडी के लिए एक मुद्दा रहा है और उसने अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।
देश में निर्मित प्रत्येक फोन के लिए IMEI नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन नवीनतम आदेश में उल्लेख किया गया है कि यदि फोन निर्यात किए जा रहे हैं, तो कम से कम अभी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
1 जनवरी, 2023 से सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को भारत में निर्मित प्रत्येक हैंडसेट का IMEI नंबर पंजीकृत करना आवश्यक है। भारत नए लॉन्च किए गए मोबाइल फोन की पहली बिक्री से पहले भारतीय नकली उपकरण प्रतिबंध पोर्टल (https://icdr.ceir.gov.in) के साथ।
नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का एक वैध IMEI नंबर हो जिसे डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके। नागरिकों के लिए, नई प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन या फीचर फोन खो जाने या चोरी हो जाने पर ब्लॉक करने में मदद करेगी ताकि उनका दुरुपयोग न किया जा सके। इससे भारत में स्मार्टफोन की कालाबाजारी पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। ये कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, और उपकरणों की क्लोनिंग को भी रोकते हैं, जिनका गलत कर्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।
और जबकि निर्यात किए गए फोन को IMEI नंबर पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, आयातित स्मार्टफोन, और न केवल मेड-इन-इंडिया फोन, जैसे टॉप-एंड iPhones, और सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स को भी पंजीकृत करना होगा।
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