सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने के प्रस्ताव को LG ने मंजूरी दी है। जिसके बाद दिल्ली सचिवालय के बाहर वॉलंटियर्स ने धरना दिया।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार और LG सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के हटाने के प्रस्ताव को लेकर आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। LG वीके सक्सेना ने शुक्रवार (27 अक्टूबर) को सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स (CDV) की सेवाएं 1 नवंबर से समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
दरअसल यह घटनाक्रम CM केजरीवाल ने गृहमंत्री कैलाश गहलोत से सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स (CDV) को होम गार्ड के रूप में नियुक्त करने और बस मार्शल का काम लेने की योजना तैयार करने के आदेश देने के कुछ घंटों बाद आया है ।
CDV को होमगार्ड के रूप में भर्ती करने पर विचार करें केजरीवाल
LG सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि CDV की अवैध भर्ती और तैनाती को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए LG ने चिंता भी जाहिर की है। CM को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया में अपनी नौकरी खोने वाले CVD को होम गार्ड के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।LG ने CDV को पिछले छह से सात महीनों से वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया और इस पर असंतोष भी जताया है। मामले से जुड़ी फाइल उनके पास भेजी गई थी, जबकि इस पर मंत्री और मुख्यमंत्री निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे।
दिल्ली सरकार ने 2015 में बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बस मार्शल के रूप में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की थी।
सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का बेमियादी धरना शुरू
LG ऑफिस और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान के दौरान सैकड़ों सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स ने अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर बेमियादी धरना भी शुरू कर दिया है।
AAP सरकार बोली- फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
इस घटनाक्रम के बाद AAP सरकार के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया है कि अगर LG CVD की सेवाएं समाप्त करते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इनमें से कुछ सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया है। जो बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
LG ऑफिस की ओर से सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप
वहीं दूसरी ओर LG कार्यालय के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए आप सरकार पर झूठ फैलाने और भ्रामक जानकारी साझा करने का आरोप लगाया है। एक सूत्र ने कहा कि CDV को बर्खास्त करने का प्रस्ताव CM अरविंद केजरीवाल ने LG ऑफिस को भेजा गया था, जिसे LG ने मंजूरी दी थी। क्या दिल्ली सरकार CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? CDV की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव 20 अक्टूबर को मिला था। हालांकि, सरकारी सूत्र ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने LG कार्यालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल जरूरी
दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को सरकारी बसों में तैनात रहते हैं। जो महिलाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी तैनाती के बाद दिल्ली में महिलाओं के साथ बसों में लूट, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में कमी देखी गई है। दिल्ली में सरकारी बसों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए 2015 में परिवहन विभाग ने बस मार्शल योजना शुरू की गई थी।
दिल्ली सरकार का केंद्र से ट्रांसफर-पोस्टिंग विवाद
11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि LG सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार LG को दे दिया। दिल्ली सर्विस बिल (गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट) 3 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था। 9 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। वोटिंग में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े और बिल पास हो गया।