Safidon : चार फरवरी तक प्रशासनिक अधिकारी प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फार एक्सीलेंस इन लोक प्रशासन के तहत वेबपोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन : डीसी

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एस• के• मित्तल
जींद,  डीसी नरेश नरवाल ने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फार एक्सीलेंस के बारे जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों को नए विषयों के आधार पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है। इन विषयों में पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं को बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवार्ड के तहत एक ट्राफी, शाल तथा नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इच्छुक अधिकारी पीएमआवार्डडॉटजीओवीडॉटइन पर अपना रजिस्टे्रशन कर सकते है।

इन योजनाओं के आधार पर होगा मूल्यांकन 

डीसी ने बताया कि अवार्ड के मूल्यांकन के लिए चुनी गई चार योजनाएं फिलहाल केन्द्र सरकार के लिए प्राथमिकताओं में हैं। प्रथम मानदंड के तहत पोषण अभियान में जनभागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। दूसरा मानदंड के अनुसार जिस व्यक्ति ने जिला में खेलों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए खेलों इंडिया योजना का भरपूर लाभ उठाया गया हो तथा योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बडे0 मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंचाई हों, तो उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मानदंड, जिलों में पीएम स्वनिधी योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना  है। इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिग चैनल्स में लाना है, ताकि वे शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकें। मूल्यांकन की जाने वाली चौथी योजना एक जिला-एक उत्पाद है। उन्होंनेे बताया कि सभी जिलों में वहां होने वाली फसलों, कृषि आदि के आधार पर उत्पादों का चयन किया है। इससे किसानों, सूक्ष्म उद्योगों को पूरा लाभ मिलने के साथ कृषि निर्यात भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री आदि क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। सरकार योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी सहायता कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी। सभी जिलों में वहां होने वाली फसलों, कृषि आदि के आधार पर उत्पादों का चयन किया है। इससे किसानों, सूक्ष्म उद्योगों को पूरा लाभ मिलने के साथ कृषि निर्यात भी बढ़ेगा। इसी प्रकार मानव दखल के बगैर सेवाओं को बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

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