विधानसभा में सवाल उठने पर सफीदों पालिका को मिला स्थाई सचिव

एस• के• मित्तल

सफीदों,     सफीदों नगरपालिका द्वारा नगर में करीब 35 करोड़ रूपए की लागत से करवाए गए विकास कार्यों पर उठे सवालों के मामले में जांच की मांग अब ओर जोर पकडऩे लगी है। इस विधानसभा सत्र में यहां के कांग्रेसी विधायक सुभाष गांगोली ने भी ऐसी जांच की मांग करते हुए सफीदों में नगरपालिका का सचिव पद स्थाई रूप से भरने की मांग की थी जिसे मानते हुए यहां जुलाना से नितिन वत्स को सचिव के पद पर भेजा गया है। बता दें कि पिछले दिनों भाजपा के एमिनेंट पर्सन रामदास प्रजापत ने यहां निर्माण के दौरान गिर गए मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण में हेराफेरी की जांच की मांग के साथ सप्ताह भर अनशन किया था। मुख्यमंत्री व स्थानीय निकाय मंत्री सहित संबंधित शीर्ष अधिकारियों की जानकारी के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने पहले तो अपने कार्यकारी अभियंता रणबीर सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया लेकिन बाद में हाथ खड़े कर लिए और अब जांच एसडीएम डा. आनंद कुमार शर्मा के हाथ में है। वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक 5 वर्ष की अवधि के विकास कार्यों की जांच से संबंधित 260 फाईलें बताई गई हैं। पालिका से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित रिकार्ड की प्रतियां पहले निदेशालय को भेजी गई थी और अब जांच अधिकारी एसडीएम डा. आनंद कुमार शर्मा को बीते सप्ताह प्रेषित की गई हैं। इस मामले में रामदास प्रजापत भी सख्त है जिनका कहना है कि सहीं जांच यदि नहीं की गई तो वह फिर से अनशन कर सकते हैं।

भंडारे व परिवार मिलन समारोह का दादी सती रानी को पहला निमंत्रण देकर किया पौधारोपण… एक अप्रैल को होगा विशाल भंडारा… क्या होगी खासियत… सुनिए लाइव…

भंडारे व परिवार मिलन समारोह का दादी सती रानी को पहला निमंत्रण देकर किया पौधारोपण… एक अप्रैल को होगा विशाल भंडारा… क्या होगी खासियत… सुनिए लाइव…

आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष लाभ सिंह सिधू का कहना है कि सत्ताधारी लोग अपने प्रभाव से इस मामले को दबा रहे हैं और इस प्रकरण में कांग्रेसी विधायक की स्थिति भी सहीं दबाव वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के सचिव का पद भरने की मांग विधानसभा सत्र में उठाना विधायक के स्तर की बात नहीं है। उन्हे तो मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की बात विधानसभा सत्र में करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि सफीदों नगरपालिका में यूं तो एमई का भी अतिरिक्त कार्यभार है और जेई व भवन निरीक्षक के पद भी खाली है इन्हे भरने को सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया जाता।