सफीदों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बतौर वित्त मंत्री पेश किया गया बजट प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाने वाला बजट है। यह बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विजयपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार एक लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

इसके अलावा नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार ने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। सरकार की इन घोषणाओं से प्रदेश के बुजुर्गों का मान बढ़ा है। वहीं बजट में 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने, गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाने, तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने, 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है। वहीं गौसेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है जिनकी पीपीपी में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त कर सकेंगे।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल बनाए जाएंगे। बजट में पंचायतों को 3145 करोड़ जारी करने तथा प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। वहीं बजट में सरकार ने एक लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का लक्ष्य रखा है।