सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) शुरू

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नए सिस्टम से सरकारी महकमों में आएगा क्रांतिकारी बदलाव : उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार

राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तर्ज पर संबंधित अधिकारी को तलब करेगा कमीशन

 

 

एस• के• मित्तल 

जींद,         उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) शुरू किया है।

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इस सिस्टम से सरकारी महकमों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। डीसी ने बताया कि इस प्रणाली के तहत अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत संबंधित आवेदन अपने आप अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास जाएगा। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तर्ज पर  कमीशन संबंधित अधिकारी को तलब करेगा। सरकार की इस योजना से जिला की जनता को काफी फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के तहत काम करने के लिए सभी अधिकारियों को पहले से ही अच्छी तरह जानकारी दी जा चुकी है। ऐसे में राइट टू सर्विस का जिला जींद का स्कोर और अच्छा करने के लिए अधिकारी पूरी तरह से इस नई तकनीक को अपनाएं।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा आरटीएस यानी राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने के बाद अब अगर अधिकारी समय पर काम नहीं करते हैं तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। डीसी ने बताया कि अन्त्योदय सरल पोर्टल पर राइट टू सर्विस एक्ट में कुल स्कोर 10 होता है। अगर किसी जिले का स्कोर 8 से नीचे होगा तो उसे अप्रशंसा नोट भेजा जाएगा। इसी प्रकार स्कोर 9.5 से ऊपर होने पर हर महीने प्रशंसा-पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में मासिक रिपोर्ट भी अपने आप बनती रहेगी।

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उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अपनी लगभग सभी सेवाएं व योजनाएं अंत्योदय सरल पोर्टल पर शुरू की हुई है। कोई भी नागरिक अंत्योदय सरल केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

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इसके अलावा भी वह अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से भी सरल हरियाणा पोर्टल पर सेवाओं व योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ऑटो अपील लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनने जा रहा है। सरकार और जिला प्रशासन का भी हमेशा प्रयास रहा है कि लोगों को एक निश्चित अवधि के दौरान बिना किसी बाधा के सेवाएं व योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

 

 

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