समाधान शिविर में 13 शिकायतें हुईं प्राप्त
जींद : प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जिला एवं उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने बताया कि लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले समाधान शिविरों में नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा करें। उन्होने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करना और प्रशासन में उनके विश्वास को मजबूत करना है। यह शिविर सरकार और जनसामान्य के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी दी कि बुधवार को आयोजित समाधान शिविर में 13 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शिविर में भूमि विवाद, पेंशन, बिजली-पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पीपीपी तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की गई। शिविर में नगराधीश डॉ. आशीष देशवाल, सीईओ जिला परिषद अनिल दून और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिविर में गांव करेला के ग्रामवासियों ने शिकायत की कि गांव के तालाब की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मौके पर जाकर जांच करें और उचित कार्रवाई करें। न्यू कृष्णा कॉलोनी के सत्यनारायण ने पानी का बिल माफ करवाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वही सेक्टर 11 के निवासियों ने पुलिस अधीक्षक की कोठी वाली सड़क पर मैनहोल को समतल करने, ग्रीन बेल्ट में सुधार, पार्कों में इंटरलॉक टाइल्स लगाने और बरसाती नालों की मरम्मत की मांग रखी। गांव ललितखेड़ा के ग्रामीणों ने अपने खेतों तक जाने के लिए अधूरी सर्विस रोड को पूरा करने की मांग की। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन शिकायतों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों की समस्याएं एक ही छत के नीचे त्वरित रूप से सुनी जाएं और उनका समाधान किया जाए।
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