जींद : स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने समाधान शिविर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिलों और उपमंडल स्तर पर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर त्वरित समाधान मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए और सीएम विंडो पर लंबित मामलों का भी शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी 12 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिजली एवं पेयजल से संबंधित समस्याओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस विभाग से संबंधित सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
शिविर में आए नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी अर्जियां प्रस्तुत कीं। जींद शहर की बाला देवी और गांव सिंधवी खेड़ा के महताब ने अपनी पेंशन बनवाने के लिए आवेदन किया। रामभक्त कॉलोनी के जितेंद्र ने अपने घर के पास अवैध कट निर्माण को ठीक करवाने की मांग रखी, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। गांव लखमीरवाला के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करवाने की अपील की। गांव किनाना के निवासियों ने रामकली माइनर पर गौ घाट बनाने की मांग की, ताकि पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गोहाना रोड वार्ड 23 के निवासियों ने अपनी कॉलोनी में खुले सीवर ढक्कनों और गंदे पानी की निकासी को लेकर प्रशासन से त्वरित समाधान की गुहार लगाई।
इन सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कर्तव्य है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए और कोई भी मामला लंबित न रहे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिले और समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन की भूमिका अधिक प्रभावी बने।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई
- परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान।
- पुलिस विभाग को नागरिकों की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश।
- गंदे पानी की निकासी और अवैध निर्माणों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आदेश।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लंबित मामलों पर विशेष ध्यान।
इस अवसर पर नगराधीश डॉ. आशीष देशवाल, एसडीएम सत्यवान मान, जिला परिषद के सीईओ अनिल दून, डीआरओ राजकुमार, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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