नई दिल्लीः PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर है. पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त को लेकर उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार उनके खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है.
1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच भेजी जाती है साल की पहली किस्त
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है. पिछले साल 15 मई को किसानों के खाते में 2000 रुपये की सम्मान निधि आई थी. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी इसी तारीख को किसानों के खाते में सम्मान निधि आएगी.
आपको बता दें कि किसानों के खाते में पिछली किस्त 1 जनवरी को पीएम मोदी ने ट्रांसफर की थी. अब किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है.
22 मई से पहले करवा लें ई-केवाईसी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी करवाने के बाद ही किसानों के खाते में 11वीं किस्त आएगी. ऐसे में जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें. केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी कराने की नई समयसीमा 22 मई 2022 तय की है.
ऑनलाइन ई-केवाईसी की सुविधा हुई बंद
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करने की सुविधा बंद कर दी है. किसान अपने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी CSC यानी आधार सेवा केंद्रों में जाकर करवा सकेंगे. अब ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी नहीं की जा सकेगी.
नई दिल्लीः PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर है. पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त को लेकर उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार उनके खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है.
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CSC में जाकर होगी ई-केवाईसी
पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी को लेकर एक मैसेज दिख रहा है. इसमें लिखा गया है कि पीएम किसान के रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. अब बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के लिए नजदीकी सीएससी में जाकर संपर्क करें.
अब ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए आधार आधारित ई-केवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.
पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी को लेकर एक मैसेज दिख रहा है. इसमें लिखा गया है कि पीएम किसान के रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. अब बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के लिए नजदीकी सीएससी में जाकर संपर्क करें.
अब ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए आधार आधारित ई-केवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.