लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की मासिक बैठक संपन्न

एस• के• मित्तल

जींद, जींद 22 फरवरी लघु सचिवालय के सभागार में मंगलवार को अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मनोज कुमार ने की। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों की समस्या का उसके मूल में जाकर तुरंत समाधान करें और शिकायतकर्ता को संतुष्ट करके ही भेजे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता, नगराधीश अमित कुमार, डीएमसी मेजर गायत्री अहलावत, शुगर मिल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार,एसीयूटी दीपक कारवां, सीएचजीजीए साकेत सुभ समेत लगभग सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को बेहतर तरीके से सेवाओं/ सुविधा मुहैया करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर चलना होगा। उन्होंने कहा जिला प्रशासन के सभी विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता के लिए मापदण्ड निर्धारित किए जाएं और इन्ही के आधार पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। उन्होंने संबधित विभागो द्वारा तैयार करवाई जाने वाली प्रभावी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वस्थ्य समाज का निर्माण करने के लिए पीने का स्वच्छ पानी, खेल, स्वास्थ्य,साफ-सफाई व्यवस्था मूलतः चार कार्यो को प्राथमिकता के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करना होता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि चुंकि गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, जिला के सभी  नागरिकों को निर्बाध तरीके से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि आपके विभाग से संबधित जो भी कार्य अधुरे है अथवा किसी भी खेल स्टेडियम में किसी भी चीज की कोई कमी है उसकी सूची तैयार कर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि खिलाडियों को निर्बाध तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा नगर परिषद/पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सभी अपने-अपने विभागों से सबंधित कार्यो से आमजन को सुविधाएं प्रदान करवाएं।

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों द्वारा फसल अवशेष को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा विजन तैयार कर ठोस कदम उठाने चाहिएं। उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का समाधान अधिकारी निर्धारित समयावधी में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एक-एक कर सभी विभागों से सीएम विंडों पर पड़ी लम्बित शिकायतों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और अधिकारी को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की जो शिकायत लम्बित है उनको समयावधि में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। शिकायत मिलते ही प्राथमिकता के आधार पर शिकायतकर्ता को संतोषजनक जवाब दें। उपायुक्त ने सीएम विंडों पर लम्बित शिकायतों का तुंरत समाधान करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) अपलोड़ करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे प्रतिदिन सीएम विंडों को एक बार अवश्य खोल कर देखें और यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत आई है तो उसका तुरंत समाधान करें।

उन्होंने कहा कि कई विभागों ने इस प्रक्रिया के तहत कार्य शुरू कर दिया है, बाकी जो अन्य विभाग बचे हैं वे भी जल्द ही इस प्रक्रिया को करना सुनिश्चित करें। जिन विभागों द्वारा ई-ऑफिस का कार्य शुरू कर दिया गया है वे निरंतर इस प्रक्रिया के तहत कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपायुक्त कार्यालय व नगराधीश कार्यालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत सभी फाईलों की मूवमैंट होनी शुरू हो गई है अगर किसी कार्यालय में ई- ऑफिस से सम्बन्धित कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान निकालकर दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी बैठक में विभागों द्वारा कितनी फाईलें ई-ऑफिस प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है इस बारे समीक्षा की जाएगी। जिस भी विभाग को ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत फाईलों की मूवमैंट के विषय में यदि कोई तकनीकी समस्या है तो उसके लिए एनआईसी ऑफिस सम्बन्धित विभागों की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करें। स्वामित्व योजना के तहत अधूरे कार्य को करवाएं पूराः बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत जिला की सभी पंचायतों में ड्रोन फलाईंग का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने  निर्देश दिये कि जिस भी खंड में यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैै वे समयबद्ध तरीके से पूरा करवाएं ताकि इससे संबंधित जानकारी मुख्यालय भिजवाई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जिन विभागों में शिकायत लम्बित है वे सभी विभागाध्यक्ष इन शिकायतों का त्वरित आधार पर निपटान करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सेवाओं/योजनाओं का लाभ जनता को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करवाना होता है।  अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी को जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत जनता को अनेक अधिकार दिए गए है तथा सरकारी अधिकारियों को सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का लाभ पात्र प्रार्थी को उपलब्ध करवाने के लिए तय समय सीमा में बांधा गया है। उन्होंने जिला नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर का कूड़ा उठाने वाली सभी गाडि़यों मंे जीपीएस सिस्टम लगवाना सुनिश्चित करें और इनके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए ताकि गाडि़यांे के आवागमन की रिपोर्ट लगातार मिलती रहे। यह रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

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