दो टूक: केंद्रीय राज्यमंत्री बोले, ई-टेंडरिंग पॉलिसी को सरकार नहीं लेगी वापस, सरपंचों के हिताें का रखा जाएगा ख्याल

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार पंचातयों में विकास कार्य ई टेंडरिंग के जरिए ही कराएगी। इस पॉलिसी काे फिलहाल वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। इसका मकसद पारदर्शी तरीके से गांवाें का विकास कराना है। सरकार सरपंचों के हितों काख्याल रखेगी। विकास कार्यों में पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वह रविवार को पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव जनौली में नवनिर्वाचित सरपंच हरेंद्र तेवतिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हाेने आए थे।

इस कार्यक्रम में भिड़ूकी गांव की सरपंच शशिबाला तेवतिया ने भी मंत्री के सामने ई टेंडरिंग का मुद्दा उठाया। शशिबाला ने कहा कि सभी सरपंच सरकार के साथ हैं लेकिन ई टेंडरिंग कहीं सरपंचों के सामने बाधा बनकर खड़ी न हो जाए। गांव की सरकार को भी खुले हाथ से विकास कार्य कराने का मौका दिया जाए।

दैनिक भास्कर से बात करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल ई टेंडरिंग को वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरपंच प्रतिनिधियों से सरकार संपर्क में है। उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार सरपंचों के हितों का ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सरपंचों को अपने गांव का विकास कराने के लिए सांसदों के बार बार चक्कर लगााने पड़ते थे लेकिन बीजेपी सरकार ने उस परिपाटी को खत्म कर पंचायताें के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है। सरकार ने सभी पंचायतों के खाते में आबादी के हिसाब से विकास के पैसे भेज चुकी है।

उन्होंने कहा कि गांवों की सरकार को पैसाें के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ईमानदारी से गांवाें के विकास में हाथ खोलकर पैसे देगी। हरेंद्र सरपंच ने गांव में युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि आप जमीन उपलब्ध कराइए, सरकार स्टेडियम बनाकर देगी। इसके अलावा नए गांव से जनौली की जर्जर सड़क को भी जल्द पूरा कराने काा भरोसा दिया। इस मौके पर पृथला विधायक नयनपाल रावत, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, सीएम के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़, बलदेव अलावलपुर, जिला पार्षद कुलवीर देशवाल, सुखबीर मलेरना समेत अन्य लाेग माैजूद रहे।