एस• के• मित्तल   
सफीदों,     उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को उपमंडल के गांव बागडू कलां, गांव बहादुरगढ़ व रिटौली में पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस मौके पर ग्रामीणों व जजपा नेताओं ने फूलों की बड़ी माला व पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर जुलाना के विधायक अमरजीत ढाण्डा, एसडीएम सत्यवान सिंह मान, जजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी व हल्का अध्यक्ष सतनारायण कुंडू भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर बागडू कलां गांव के सरपंच प्रवीण कुमार ने एक मांगपत्र उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सम्मुख रखा।

जिसमें गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेन तक नाला निर्माण, गांव के बड़े तालाब पर रिटेनिंग वॉल निर्माण, गऊ घाट निर्माण, गांव से लेकर श्मशान घाट तक रास्ता पक्का करवाने व वहां पर एक कमरे का निर्माण करवाने, गांव में व्यामशाला व पार्क का निर्माण करवाने, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने, गांव की जनरल चौपाल का कार्य पूरा करवाने, पंडित चौपाल, बाल्मीकि चौपाल व हरिजन चौपाल का नवनिर्माण करवाने, गांव की फिरनी को पक्का करवाने, ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाने, रामनगर माइनर को बढ़ाकर बागडू कलां तक करवाने, गांव के स्कूल को बाहरवीं तक पक्का करवाने की मांग रखी।

जिस पर दुष्यंत चौटाला ने सभी मांगों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। वहीं गांव बहादुरगढ़ में शहीद भगत सिंह चौंक का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए गठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। जिस व्यक्ति की आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है उसे आयुष्मान कार्ड व बीपीएल कार्ड का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से व्यक्ति अपना किसी भी अस्पताल में 5 लाख रूपए तक का नि:शुल्क ईलाज करवा सकता है। इस सरकार में सफीदों क्षेत्र के विकास को गति दी जा रही है। सरकार हर ग्राम सचिवालय में लाईब्रेरी का निर्माण करवा रही है। ग्राम सचिवालय दूसरे मायनों में शिक्षा का मंदिर बनने का काम करेंगे। सभी ग्राम पंचायतों को चाहिए कि वे गांव में ग्राम सचिवालय बनवाने का प्रस्ताव पास करके तत्काल सरकार के पास भेजे ताकि उसके निर्माण के लिए अतिशीघ्र धनराशी उपलब्ध करवाई जा सके।

ग्राम पंचायतें शिवधाम योजना के तहत अगर आवेदन करेंगी तो उन्हे गांव में श्मशान घाट के अंदर चारदिवारी, शैड व कमरे का निर्माण तथा उस तरफ जाने वाले रास्ते को पक्का करवाया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं तालाबों की सफाई के लिए 800 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस बजट से करीब 600 तालाबों को साफ किया गया और नई तकनीक के तहत उस पानी को कृषि के योग्य बनाया गया है। इसके लिए नए बजट में धनराशी अलॉट करके प्रदेश के सभी 8000 तालाबों की साफ-सफाई व आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। तालाबों की सफाई का कार्य कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हो गया था। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे गांवों में करवाए जाने वाले कार्यों को ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसकी जानकारी सरकार के पास सीधे पहुंचे। इस पोर्टल पर कोई भी ग्रामीण विकास कार्य अपलोड कर सकता है। अपलोड होने के बाद एक टीम गांव का दौरा करेगी और उन कार्यो का जायजा लेगी। इसके अलावा गांव के सरपंच छोटे-छोटे कार्यों को करवाने के लिए स्टेट फाईनेंस कमीशन को भेजे।