करनाल में भाजपाइयों और ग्रामीणों में टकराव: भाजपा के गले की फांस बनी परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां, गांव में भाजपा के कार्यक्रमों का विरोध शुरू

 

पेट की भूख के साथ सरकारी योजनाओं में नाम कटने पर भटकने वाले आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों ने गांवों में भाजपा के कार्यक्रमों का विरोध शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सिस्टम की खामियां और परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां दूर करवाने के लिए भटक रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। किसान आंदोलन की राह पर चलते हुए गांव में भाजपा कार्यक्रमों का विरोध होना शुरू हो गया है।

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यह मुहिम हरियाणा के जिले करनाल के काछवा गांव में उस समय उजागर हुई जब पन्ना प्रमुखों की अहम बैठक ग्रामीणों के विरोध के चलते नेताओं को स्थापित करनी पड़ी। बैठक रद्द करने का कारण वह जरूरतमंद लोग बने जिनका बीपीएल राशन कार्ड से नाम कट चुका है और जिन लोगों को पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया। बुधवार शाम को काछवा गांव से आनन फानन में भाजपा नेताओं ने वहां से खिसक कर अपना पल्ला छुड़वाना पड़ा। बावजूद परेशान लाभार्थी नेताओं के वाहनों में बैठने तक अपनी समस्या के निवारण की मांग करते दिखाई दिए। इस दौरान परेशान ग्रामीणों ने घोषणा करते हुए कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होता वह गांव में किसी भी भाजपा का कार्यक्रम नहीं होने देंगे।

जिला सचिवालय में PPP में त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए लगी लोगों की लाईन की फाइल फोटो।

जिला सचिवालय में PPP में त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए लगी लोगों की लाईन की फाइल फोटो।

चुनाव जीतने की तैयारी को लेकर पन्ना प्रमुखों की हो रही नियुक्तियां

हरियाणा में दो बार सत्ता में काबिज भाजपा सरकार तीसरे प्लान में जीत के लिए पन्ना प्रमुखों को एकजुट करने में लगी हुई है। एक-एक वोट को हासिल करने के लिए गांव-गांव में बूथ स्तर पर मीटिंग की जा रही है जिसके चलते पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां कर रही है व कार्यकर्ताओं को पार्टी सतर्क कर रही है। वही परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां भाजपा के इस अभियान में अड़ंगा डाल सकती हैं। प्रदेश सरकार बेशक अंदर खाते परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर करवाने में एक्टिव है और जरूरतमंदों के सहयोग के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को भी सहयोग करने के लिए कहा गया है। फिलहाल ऑनलाइन सिस्टम तीनों धड़ो, जैसे सरकार, प्रशासन और लाभार्थियों का सहयोग नहीं कर रहा है।

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पटरी से उतरी गरीबों की जिंदगी

​​​​​​​बता दें कि परिवार पहचान पत्र में इनकम ज्यादा दिखाने पर जिले भर से हजारों लोगों के नाम बीपीएल राशन कार्ड से कट चुके हैं। परिवार पहचान पत्र में इनकम को ठीक करवाने के लिए लोग पिछले 1 माह से चक्कर काट रहे हैं लेकिन अब तक परिवार पहचान पत्र में उनकी इनकम ठीक नहीं हो पाई है। जिस कारण उनका बीपीएल कार्ड से नाम कट चुका है व उन्हें पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया है। हर रोज करनाल के जिला सचिवालय में सैकड़ों लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर त्रुटियां ठीक कराने में जुटे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी त्रुटियां ठीक नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में दिहाड़ी छोड़कर वह अपने काम करवाने में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से उनका राशन भी बंद कर दिया है जिससे अब वह भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं।

विरोध करते लोगों की फाइल फोटो।

विरोध करते लोगों की फाइल फोटो।

काछवा गांव में काफी देर तक हुई गहमागहमी

​​​​​​​बुधवार को गांव काछवा में भाजपा के आदेशानुसार गांव व शहर में हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य शुरू किया हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ता यहां बैठक के लिए एकत्र हुए तो परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों के चलते लाभार्थियों ने इसका विरोध किया और समस्या हल करने की मांग की। काफी देर गहमागहमी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को लोगों का रोष देखते हुए बिना बैठक वापिस लौटना पड़ा।

ये दिया ग्रामीणों का आश्वासन

​​​​​​​इस दौरान गांव में लोगों का रोष देखते हुए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा यह आश्वासन देकर संतुष्ट किया गया कि वे जल्द ही उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए गांव में जिला प्रशासन द्वारा विशेष कैंप लगवाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही जिनके राशन कार्ड कटे हैं, उन्हें कार्ड बनवाने का भरोसा दिया।

त्रुटियां ठीक करवाने के लिए लाइनों में लगे लोगों की फाइल फोटो।

त्रुटियां ठीक करवाने के लिए लाइनों में लगे लोगों की फाइल फोटो।

लोगों को जानबूझकर किया जा रहा परेशान

​​​​​​​कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने बताया कि यह सरकार पूंजीपतियों की है और उनके इशारों पर ही काम करती है। पिछले एक माह से फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा दिखाकर लोगों के बीपीएल कार्ड व पेंशन को बंद कर दिया गया। जिसे लोग अब सरकार को कोस रहे हैं। लोग भूखे मरने की कगार पर हैं प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर त्रुटियां ठीक करने का दवा भी धरातल फेल साबित हो चुका है। सरकार बिना योजना के ऑनलाइन सिस्टम का सहारा ले रही है। जिसका खामियाजा अब आमजन को भुगतना पड़ रहा है। सरकार जल्द से जल्द लोगों की समस्या का समाधान करें।

 

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