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एस• के• मित्तल
सफीदों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सफीदों के विधायक सुभाष गांगोली को सौंपा। संघ के कर्मचारी सरकार के विरूद्ध नारेबाजी करते हुए नगर की पुरानी अनाज मंडी स्थित विधायक निवास पर पहुंचे और संघ के शहरी प्रधान प्रवेश सैनी की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक सुभाष गांगोली को सौंपा।
सफीदों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सफीदों के विधायक सुभाष गांगोली को सौंपा। संघ के कर्मचारी सरकार के विरूद्ध नारेबाजी करते हुए नगर की पुरानी अनाज मंडी स्थित विधायक निवास पर पहुंचे और संघ के शहरी प्रधान प्रवेश सैनी की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक सुभाष गांगोली को सौंपा।
इस मौके पर कश्मीर सैनी, प्रवेश सैनी, संदीप सैनी, ललित वर्मा, नरेश पिल्लूखेड़ा, सुधीर श्योकंद, प्रदीप, प्रवीन व राहुल विशेष रूप से मौजूद थे। कर्मचारियों ने विधायक सुभाष गांगोली को कहा कि विद्युत विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं को लेकर पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं विभाग के अधिकारियों को बार-बार अवगत करवाया जा चुका है, परंतु अब तक कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ और ना ही संघ को समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का समय दिया गया। जिससे संघ में भारी रोष है और संघ ने आपके माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी मांगे एवं समस्याओं को पहुंचाने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों ने कहा कि अगर 10 अगस्त तक बैठक बुलाकर कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनका संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडों से स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के सम्मुख मांग रखी कि एचपीजीसीएल कंपनी के अंतर्गत खेदड़ एवं यमुनानगर धर्मल में चले धरने के दौरान 12 जून को एचपीजीसीएल कंपनी से जो समझौता हुआ था, उस समझौते को खेदड़, पानीपत एवं यमुनानगर के अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। विद्युत विभाग के जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों का वेतन अलग से तय किए जाएं।
एचकेआरएनएन द्वारा तय रेट 2020-21 के डीसी रेट की दरों के अनुसार तय किए गए थे, जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। इसमे वर्ष 2022 में भी बढ़ौतरी नही हुई है। दो साल से बढ़ी महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत बढ़ौतरी की जाए। जाए। कर्मचारियों के जोखिम भरे कार्य को देखते हुए कर्मचारियों को मेडिकल पॉलिसी का लाभ प्रदान किया जाए।
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