जिला गठन कमेटी के सदस्य हैं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा
सफीदों, एस• के• मित्तल : सूबे में नए जिलों के गठन का मामला पूरी सुर्खियों में है। इसी कड़ी में सफीदों हलके को जिले में परिवर्तित करने की मांग भी पूरे उफान पर है। इस मामले को लेकर सफीदों जिला बनाओ संघर्ष समिति बड़े नेताओं से लगातार मिल रही है। कमेटी के पदाधिकारी पहले विधायक रामकुमार गौतम व जिला गठन को लेकर बनाई गई कमेटी के चेयरमैन एवं केबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार से मिल चख्ुके हैं। वीरवार को कमेटी के अध्यक्ष सुभाष जैन के नेतृम्त्व में कमेटी के पदाधिकारी कैबिनेट मंत्री एवं जिला गठन कमेटी के सदस्य महिपाल ढांडा से मिले और उन्हे सफीदों को जिला बनाने का मांगपत्र सौंपा। इस मौके पर सफीदों जिला बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव संजीव गौतम, उपप्रधान परसराम वत्स, कानूनी सलाहाकार एडवोकेट हरीश वशिष्ठ व राजू पंवार के अलावा अनेक गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सफीदों जिला बनाओ समिति के अध्यक्ष सुभाष जैन ने बताया कि कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात काफी सकारात्मक रही। अध्यक्ष सुभाष जैन ने कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को बताया कि सफीदों को जिला बनाने की मांग आज की नहीं अपितु बहुत पुरानी है और यह सफीदों क्षेत्र का हक भी है। सफीदों के नजदीक जिन क्षेत्रों को जिला बनाने की चर्ख्चाएं उड़ाई जा रही वे जिला बनने के कहीं भी योग्य नहीं है। उन क्षेत्रों के मुकाबले सफीदों क्षेत्र का दावा सबसे मजबूत है। उन्होंने कहा कि सफीदों 5000 साल पुराना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का शहर है। यहां पर ऐतिहासिक नागक्षेत्र सरोवर व मंदिर, राजा की कोठभ्ी, राजा का किला विद्यमान हैं। अंग्रेजों के जमाने से यह शहर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। सफीदों में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर के विशाल नवनिर्मित भवन बने हुए हैं। यहां पर बहुमंजिला नागरिक अस्पताल बना हुआ है। सफीदों के चारो ओर हुडा के सैक्टर कटे हुए है। सफीदों के पिल्लूखेड़ा खंड की हजारो एकड़ भूमि में औद्योगिक जोन बनाया जा रहा है। हरियाणा राज्य स्थापना से ही सफीदों को तहसील हैं। सफीदों में दो कालेज, नर्सिंग कॉलेज, आईआईटी व अन्य बड़ी-बड़ी शिक्षण संस्थाएं सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। अंग्रेजी शासनकाल से ही वर्ष 1938 से नगरपालिका कार्य कर रही हैं। सफीदों क्षेत्र में वर्ष 1885 से डाक सेवा, वर्ष 1920 से अनाज मंडी व फल मंडी, वर्ष 1957 से दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सेवा व अन्य सभी मूलभूत जन-सुविधाएं उपलब्ध हैं।
