लघु सचिवालय में डीएलआरसी की बैठक सम्पन्न

इस बैठक का उद्देश्य समाज के गरीब से गरीब परिवार को समय से पूर्व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना : उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार

 

एस• के• मित्तल
जींद,    उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार शुक्रवार को लघु सचिवालय में डीएलआरसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास केन्द्र व प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। समाज के गरीब से गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय से पूर्व दिलाने के लिए ही इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास में बैंकिंग संस्थाओं ने हमेशा ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इसलिए सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन को सुदृढ बनाने के लिए वे लीक से हटकर काम करेंगे। यह एक सामाजिक दायित्व भी है।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री जनधन खातों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम के साथ 30 सितम्बर तक जोडऩा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंकिंग क्षेत्र ही उभार सकता है। इसलिए वास्तविक धरातल पर काम करते हुए किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दें, जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वे योजनाएं जिस क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित कर बनाई गई है उसका लक्ष्य पूरा हो। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में नाबार्ड बैंक की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को रोजगार देना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती भले ही हो लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जिला प्रशासन की ओर से सभी कुशल व अर्धकुशल व्यक्तियों को रोजगार देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां मनरेगा व स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वानीधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वाले व्यक्तियों को भी लघु ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि  हाल ही में लगे मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय मेलों में आए ऋण के सभी आवेदनों को स्वीकृत करें और जिन- जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का सर्विस एरिया सम्बन्धित कोई दिक्कत आ रही है तो उसे तुरंत दूर करवाएं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी का सर्विस एरिया बदलना पड़ता है तो उसे भी प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित ब्रांच में ट्रांसफर करवाएं। यदि कोई बैंक ऋण के कार्य में लापरवाही करता है तो सम्बन्धित बैंक के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला अग्रणी प्रबंधक एचसी अहलावत ने बताया कि जिला में 2924 रेहड़ी वालों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 2952  लोगों का डाटा वैरिफाई किया जा चुका है और 1586 लोगों के आवेदन शाखाओं को भेजे जा चुके है। 1065 आवेदकों को ऋण प्रदान किया जा चुका है। शेष बचे लोगों को इस योजना का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए।
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जिला में अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 388482 खाते खोले गए है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7730 आवेदकों की राशि बैंक शाखा द्वारा मंजूर की जा चुकी है और जल्द ही इसकी राशि वितरण कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत शहरी क्षेत्र में 17408 पुरूषों एवं 10506 महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 30646 पुरूषों एवं 24567 महिलाओं को जोड़ा जा गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 16392 लोगों को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल राशि 9337.17 लाख रूपए बनती है। इन लोनों में से 16344 लोगों को मुद्रा लोन से संबंधित राशि उनके खातों में जा चुकी है। इसमें अनुसूचित जाति के 8739 लोगों ने एवं अनुसूचित जनजाति के 573 लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ दिया गया है। बैठक में एडीसी साहिल गुप्ता, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी साकेत शुभ, भारतीय रिर्जव बैंक के एजीएम  विशाल, जिला अग्रणी प्रबंधक एचसी अहलावत,नाबार्ड से डीडीएम अभिमन्यु के साथ-साथ विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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