मनोहर लाल सरकार ने पेश किया बेहतरीन बजट: विजयपाल सिंह

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कहा: बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया

एस• के• मित्तल
सफीदों,     मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेहतरीन बजट पेश करके प्रदेश को अनेक सौगातें प्रदान की हैं और इन सौगातों से जनता का हर वर्ग लाभान्वित होगा। यह बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विजयपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनाए जाएंगे। कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित होगी। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज करनाल की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पंचकुला में नर्सिंग कालेज के साथ मेडिकल कालेज खुलेगा। अंबाला व पानीपत में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं खुलेंगी। अंबाला में मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह की स्थापना होगी। पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए भाप बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए तीन माह में पीपीपी मोड पर तंत्र बनाया जाएगा। शिवालिक की पहाडिय़ों में जल संरक्षण के लिए चैक डैम बनेगा। कपास उत्पादक जिला सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एक लाख 77 हजार 255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष से 15.6 प्रतिशत अधिक है। इसमें 61 हजार 57.36 करोड़ पूंजीगत व्यय है, जबकि 1 लाख 16 हजार 158.63 करोड़ राजस्व व्यय है। राज्य की एसजीडी योजनाओं के लिए 1 लाख 14 हजार 77 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। 23 में 75 नए सेक्टर काटकर उसमें 40 हजार प्लाट का आवंटन करेगी। बजट में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 21 नए साइबर थाने खोलने का फैसला किया है। साथ ही 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के लिए 2000 नए रिहायशी आवास बनाए जाएंगे। 10 हजार जनसंख्या वालों में शहरी सुविधा प्रदेश में 10 हजार की जनसंख्या से अधिक वाले गांवों में नगर की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए स्ट्रीट लाइट्स तथा सीवरेज योजना लाई लाएगी।
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ग्रामीण क्षेत्र में सरकार 6826 करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 8085 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8925.52 करोड़ रुपए व शिक्षा पर 20250.70 करोड़ खर्च होंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और हरियाणा में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित की जाएगी। छह माह में योजना लागू हो जाएगी। प्रदेश के सभी बोर्ड निगमों व अन्य संवैधानिक अधिकारों की नियमित कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
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